PM E-Drive Scheme पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 5,600 ट्रकों पर 9.7 लाख रुपये तक की मदद देगी सरकार डीजल ट्रक के मुकाबले प्रदूषण में 35 प्रतिशत तक कमी ला सकते हैं ई-ट्रक पहले आओ-पहले पाओ नियम के आधार पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ भारत में कई कंपनियां Electric Truck बनाती हैं
रेअर अर्थ मैग्नेट को 1,345 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी
भारी उद्योग मंत्री ने बताया कि रेअर अर्थ मैगनेट के निर्माण के लिए सरकार 1345 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी और इस पर फैसला लेने के लिए अंतर-मंत्रालयी एक मसौदा जारी कर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
रेअर अर्थ आक्साइड को मैग्नेट में बदलने वाली मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी को यह सब्सिडी दी जाएगी। फिलहाल दो कंपनियों को सब्सिडी देने का मन बनाया गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है।
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बंगाल में मिला दुर्लभ खनिज भंडार
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) द्वारा की गई शुरुआती खोज में बंगाल के पुरुलिया और असम के कार्बी आंगलांग जिले में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिलने का पता चला है।
जीएसआइ के महानिदेशक असित साहा ने एसोचैम के कार्यक्रम में कहा कि पुरुलिया में दुर्लभ खनिजों का भंडार अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रानिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है।
Electric Bus
इलेक्ट्रिक बस के बाद सरकार अब बिजली से चलने वाली ट्रक की खरीदारी पर भी सब्सिडी देगी। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ई-ट्रक डीजल वाले ट्रक के मुकाबले 35 प्रतिशत तक प्रदूषण में कमी ला सकते हैं। वैसे ई-ट्रक बैट्री पर चलने की वजह से जीरो प्रदूषण करेगा, लेकिन बैट्री को चार्ज करने में इस्तेमाल होने वाली बिजली के उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन होता है। उस हिसाब से भारी उद्योग मंत्रालय ने यह गणना की है।
PM E-Drive Scheme
PM E-Drive Yojana : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ई-ट्रक की खरीदारी पर सब्सिडी दी जाएगी और इस मद में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 5600 ई-ट्रक की खरीदारी पर सरकार सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी 2.7 लाख से 9.7 लाख तक की होगी। दो साल की अवधि वाली पीएम ई-ड्राइव स्कीम अगले साल 31 मार्च को समाप्त हो रही है
भारी उद्योग मंत्री मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताया कि 5600 ट्रक में 1100 ई-ट्रक दिल्ली में चलाए जाएंगे और दिल्ली में पंजीकृत होने वाले ई-ट्रक के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। पहले आओ, पहले पाओ के नियम के मुताबिक
यह सब्सिडी दी जाएगी। ई-ट्रक की खरीदारी पर सब्सिडी पाने के लिए अपने पुराने ट्रक को स्क्रैप कराना- जरूरी होगा। सार्वजनिक परिवहन विभाग की तरफ से अधिकृत स्क्रैप सेंटर में पुराने ट्रक को स्क्रैप करके सर्टिफिकेट हासिल करना होगा और उस आधार पर ही सब्सिडी की राशि
दी जाएगी। फिलहाल देश में वोल्वो आयशर, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां ई-ट्रक बना रही हैं। पीएम ई-ड्राइव स्कीम से जुड़े पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दो लाख तिपहिया वाहनों को भी मिलेगी सब्सिडी: पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत दो साल में दो लाख
तिपहिया वाहनों को सब्सिडी देने का लक्ष्य था। इनमें से 1.60 लाख को सब्सिडी दी जा चुकी है। इस तरह, 24.5 लाख दोपहिया के सापेक्ष अब तक 12 लाख दोपहिया को सब्सिडी दी जा चुकी है। पीएम ई-ड्राइव में सब्सिडी के लिए 10,900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
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