One Nation One Election : एक राष्ट्र, एक ‘चुनाव’ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अगली बैठक 30 जुलाई को होने की संभावना है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि अगली बैठक में जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा और जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया जा सकता है।
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भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति इस विधेयक पर अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत कर रही है। शुक्रवार को इसकी आठवीं बैठक के दौरान भारत के पूर्व चीफ जस्टिस जेएस खेहर और डीवाई चंद्रचूड़ ने समिति के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा, “समिति इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से चर्चा कर रही है और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों सहित विभिन्न कानूनी विशेषज्ञों ने अपने विचार दिए
हैं ताकि हमें यह समझने में मदद मिल सके कि क्या यह विचार संवैधानिक ढांचे में फिट बैठता है।” चौधरी ने कहा कि समिति की अगली बैठक संभवतः 30 जुलाई को होगी। यह पूछे जाने पर कि समिति अपनी रिपोर्ट कब पेश करेगी, उन्होंने कहा कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि सभी हितधारकों की राय सुनी जाएगी।
उन्होंने कहा, “पूरे देश को यह महसूस होना चाहिए कि संयुक्त संसदीय समिति ने सभी की बात सुनी है और सभी के विचार जाने हैं… अगर सदस्यों को लगता है कि रिपोर्ट पेश करने से पहले और लोगों की बात सुनने की जरूरत है, तो हम संसद से और समय मांग सकते हैं।” उन्होंने कहा कि चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने समिति के साथ बातचीत की है। और सभी शंकाओं का समाधान किया है
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