Latest Jobs 1.07 लाख करोड़ की ईएलआइ योजना को कैबिनेट की हरी झंडी पहली बार काम करने वालों को दो किस्तों में एक महीने का वेतन, अधिकतम 15,000 रुपये मिलेंगे पीएम रोजगार पैकेज के तहत पिछले बजट में की गई थी एंप्लायमेंट लिंक इंसेटिव स्कीम की घोषणा
1.92 करोड़ लोगों को योजना के तहत मिलेगी पहली नौकरी 1 रुपये लाख करोड़ रुपये अनुसंधान और इनोवेशन के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किए 3,000 रुपये प्रति माह तक का दो साल तक प्रोत्साहन देगी सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए
मोदी सरकार की तीसरी पारी में रोजगार- नौकरियों पर जारी नीतिगत फोकस के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को एक अहम फैसला लेते हुए अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार और नौकरियों के सृजन के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना एंप्लायमेंट लिंक इंसेटिव (ईएलआइ) को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 1.07 लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।
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यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित की जाएगी। ईएलआइ योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के बड़े अवसर पैदा करना है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी इसका लाभ होगा।
जिन युवाओं को ये कंपनियां पहली बार नौकरी देंगी, उनके दो महीने के वेतन का अधिकतम 15,000 रुपये का भुगतान सरकार करेगी। इसके अलावा, सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन भी देगी।
इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से अगले दो वर्षों में रोजगार का सृजन किया जाएगा, जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य नौकरियों-रोजगार में सामाजिक सुरक्षा का कवच उपलब्ध कराना भी है।
ईएलआइ योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका कुल बजट दो लाख करोड़ रुपये है। इसी के अनुरूप, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने ईएलआइ स्कीम के लिए आवंटन राशि की मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बताया कि मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने के लिए ईएलआइ योजना को मंजूरी दी गई है।
बयान में कहा गया है कि ईएलआइ योजना का लक्ष्य दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी हासिल कर कार्यबल में प्रवेश करने वाले होंगे। यह योजना एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगी।
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