GST 2025 : 20 अगस्त को दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह की बैठक को संबोधित करेंगी निर्मला सीतारमण

GST घटने से 2,500 रुपये तक सस्ते होंगे एसी

सरकार ने एयर कंडीशनर पर जीएसटी स्लैब को . मौजूदा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। इससे विभिन्न माडलों की कीमत 1,500 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक घट जाएगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, इससे न केवल एसी की पहुंच बढ़ेगी बल्कि लोग प्रीमियम माडल खरीदने की तरफ आकर्षित होंगे। ब्लू स्टार के प्रबंध निदेशक बी त्यागराजन ने सरकार के इस कदम को शानदार बताते हुए

उससे इन बदलावों को जल्द लागू करने का अनुरोध किया। जीएसटी में प्रस्तावित कमी से मिलने वाले फायदे पर उन्होंने कहा कि यह लगभग -10 प्रतिशत होगा, क्योंकि जीएसटी अंतिम मूल्य निर्धारण पर लगाया जाता है।

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जीएसटी में केंद्र व राज्य समान हितधारक

केंद्र के प्रस्तावित दो स्लैब वाले जीएसटी से राजस्व में शुरुआत में कमी की आशंका जताई जा रही है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि अगली पीढी का जीएसटी मध्यम वर्ग का समर्थन करता है और खपत बढने के कारण इससे समय के साथ राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों के साथ राजस्व बंटवारे में समान भागीदार है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी में सुधारों को लेकर बुधवार को राज्यों के मंत्रियों के समूह की एक बैठक को संबोधित करेंगी। इस दौरान वे उन्हें जीएसटी सुधारों के फायदे के बारे में बताएंगी।

इन सुधारों के तहत कर दरों में कटौती होगी और आम इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। केंद्र ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह के समक्ष पांच और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय जीएसटी संरचना के साथ-साथ कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर का प्रस्ताव रखा है।

सूत्रों ने के अनुसार, इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा 12 और 28 प्रतिशत की कर दरों को हटाने का प्रस्ताव है। 20 और 21 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली राज्यों के मंत्री समूह की दो दिन की बैठक में सुधार प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, ‘इसका उद्देश्य जीएसटी सुधार प्रस्ताव के पीछे केंद्र के दृष्टिकोण को सामने रखना है।

हालांकि, केंद्र इस मंत्री समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री Finance Minister की उपस्थिति और उनके संबोधन से मंत्री समूह को केंद्र के प्रस्ताव के पीछे की सोच और विचार को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।’ बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छह सदस्यीय मंत्री समूह के संयोजक हैं।

अन्य सदस्यों में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल शामिल हैं। यदि केंद्र के प्रस्ताव को मंत्री समूह स्वीकार करता है,

तो इसे अगले महीने जीएसटी परिषद की होने वाली संभावित बैठक के समक्ष रखा जाएगा। परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं। केंद्र के प्रस्ताव में वर्तमान 12 प्रतिशत स्लैब में शामिल 99 प्रतिशत वस्तुओं को पांच प्रतिशत में तथा 28 प्रतिशत स्लैब में शामिल 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं को 18 प्रतिशत स्लैब में शामिल करने का प्रस्ताव है।

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