PM Modi Degree : कहा- निजता का अधिकार जानने के अधिकार से बड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी के प्रमाणपत्र नहीं होंगे सार्वजनिक
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के आदेश को रद कर दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी का सार्वजनिक करना जनहित में नहीं है।
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सार्वजनिक पद पर होने के बावजूद किसी व्यक्ति के शैक्षणिक रिकार्ड व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आते हैं और इन्हें आरटीआइ अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है। सीआइसी ने 21 दिसंबर, 2016 को एक आरटीआई आवेदन पर डीयू में 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकार्ड की जांच की अनुमति दी थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी वर्ष परीक्षा पास की थी। हालांकि, अदालत ने 23 जनवरी 2017 को इस आदेश पर रोक लगा दी। इसी तरह, आवेदनकर्ता मोहम्मद नौशादुद्दीन के आवेदन पर स्मृति इरानी की 10वीं और 12वीं से संबंधित रिकार्ड की जांच करने के सीआइसी के आदेश को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने चुनौती दी थी।
इन याचिकाओं पर सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद 29 फरवरी 2025 को निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था।डीयू की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत जानकारी को छूट देने संबंधी आरटीआइ अधिनियम की धारा-आठ (एक) (जे) का उल्लंघन करने से सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी की मांग बढ़ेगी।
अदालत ने यह भी कहा कि आरटीआइ अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, न कि सनसनीखेज जानकारी को। अदालत ने निजता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि 20 वर्ष से अधिक की जानकारी होने का दावा करते हुए सूचना उपलब्ध कराने की मांग को भी ठुकरा दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्तिगत जानकारी केवल समय बीतने से अपनी संरक्षित स्थिति खो देती है।
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